राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर भाजपा नेता तजिंदर बग्गा द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स देखे जा सकते हैं। इन पर नारा लिखा है- राहुल गांधी जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। यह नारा हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गाचीबोवली गांव में हरित क्षेत्र को हटाने के मुद्दे से संबंधित है। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ वन भूमि में पेड़ों की कटाई न करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे कांचा गाचीबाउली जंगल में, जहां पेड़ काटे जा रहे हैं, उस जगह का दौरा करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हैदराबाद में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास 400 एकड़ जमीन को राज्य सरकार कथित तौर पर विकसित कर रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बीते दिनों 3 अप्रैल तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी।
गुरुवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने अपने निर्देश में कहा कि ‘हम तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश देते हैं कि वे कांचा गाचीबाउली जंगल में संबंधित जगह का दौरा करें, जहां पेड़ काटे जा रहे हैं और आज शाम 3.30 बजे तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करें।’ पीठ ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक कांचा गाचीबाउली जंगल में कोई पेड़ नहीं काटा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट आज शाम 3.45 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे तेलंगाना उच्च न्यायालय की सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। उच्च न्यायालय इस मामले पर आज सुनवाई करेगा।
जिस 400 एकड़ जमीन से पेड़ों को काटा जा रहा है, वह राज्य सरकार की है और सरकार ने इसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन को आवंटित की है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन ने इस जमीन पर विकास के लिए बीती 30 मार्च से पेड़ों की कटाई शुरू की। जिसका हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरणविदों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यह जमीन उसकी है न कि विश्वविद्यालय प्रशासन की। सरकार कानून के उल्लंघन से भी इनकार कर रही है। इसे लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय में बीती 1 अप्रैल से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इससे शैक्षणिक सत्र का नुकसान हो रहा है।
